श्रमिकका मुद्दाका लागि क्षेत्रिय एकताको आवश्यकता

कान्तिपुर प्रबास साप्ताहिकमा मिति १ मे २०१४ मा प्रकाशित आलेख 

• कुमार कार्की

गैरआवासिय नेपाली संघको चौथो मध्यपुर्व क्षेत्रिय भेला वहराईनको राजधानी मानमामा ९ र १० मई २०१४ का दिन आयोजना हुँदैछ । “सुरक्षित, मयार्दित वैदेशिक रोजगार, समृद्द नेपालको आधार” भन्ने मुल नाराका साथ आयोजना हुन लागेको सो भेलाले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विकृति, विसंगति, र समस्याहरुको समाधानका उपायहरु केलाउने र सम्वन्धित निकाय र सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

एक दशक पार गरेको गैरआवासिय नेपाली अभियानको महत्वपुर्ण पाटो वैदेशिक रोजगार हो । अनुमानित ३५ लाख नेपालीहरु सार्क मुलुक वाहेकका अन्य देशमा रहेका छन् । त्यसको अनुमानित ८५ प्रतिशत जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा आएकाहरुले ओगटेका छन् । वाँकी १५ प्रतिशत व्यवसाय, अध्ययन र स्थायी वसोवास अनुमति लिएर वसेका आदिले ओगटेको अनुमानित आँकडा छ । 

स्थापनाको एक दशक पार गरेपछि वैधानिक रुपमा नेपाल सरकारको गैरआवासिय नेपाली सम्वन्धि ऐन २०६४ तथा गैरआवासिय नेपाली सम्वन्धि नियमावली २०६६ वमोजिम ३ कार्तिक २०७० तदनुसार २१ अक्टुवर २०१३ मा गैर आवासिय नेपाली संघ दर्ता भएको थियो ।
यो संघले हाल ६८ वटा देशका आफ्नो संजाल विस्तार गर्न सफल भएको छ । सन् २००३ मा औपचारिक स्थापना भएको यो संघले स्थापनाकाल देखि नै नितिगत कुराका साथै संघलाई संस्थागत गर्ने कुरामा धेरै समय खर्चिएको छ । विक्रम सम्वत २०६२ मा तत्कालिन श्री ५ को सरकारले गैरआवासिय नेपाली ऐन सम्वन्धि अध्यादेश जारी गरि संस्थागत गराउने वाटो खोलेको भएपनि विक्रम सम्वत २०६४ मा एनआरएनए सम्वन्धि विधेयक जारी भयो । तत्कालिन श्री ५ को सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र यस संघको विधानको परिभाषामा  खासै भिन्नता थिएन । तर २०६४ मा जारी विधेयकले भने गैरआवासिय नेपाली संघको विधान वमोजिमको परिभाषामा भिन्नता ल्याईदियो । 

संघले आफ्नो बिधानमा सार्क मुलुक भन्दा वाहिरका देशमा ६ महिना भन्दा वढि विभिन्न कारणले वसोवास गर्ने नेपालीहरुलाई एनआरएनको मान्यता दिएको भएपनि नेपाल सरकारद्धारा जारी ऐनमा सार्क मुलुक भन्दा वाहिरका देशमा कम्तिमा २ वर्ष विताएका लाई् मात्र एनआरएन मानिने व्यवस्था गर्यो । संघको तत्कालिन विधानमा विद्यार्थी र कुटनितिक व्यत्तित्वहरुलाई पनि गैरआवासिय नेपाली भनेर सम्वोधन गरेको थियो तर ऐनले सो विषयलाई समेत नसमेटेको अवस्था छ । संघको विधान र सरकारको ऐनमा आएको यहि तात्विक भिन्नताका कारण संघ औपचारिक रुपमा दर्ता हुन सकिरहेको थिएन । तथापि संघको छैठौं महाधिवेशनले नेपाल सरकारको ऐन वमोजिम विधानमा हेरफेर गरि दर्ता गर्ने गराउने वाटो खुल्ला गरेको थियो । सोहि वमोजिम यो संघ औपचारिक रुपमा दर्ता भयो । 

औपचारिक रुपमा दर्ता भएको यस संघले भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा क्षेत्रिय रुपमा रहेका नेपालीका मुद्दाहरुलाई क्षेत्रगत रुपमा नै सम्वोधन गर्नका लागि ६ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । ति क्षेत्रहरु युरोप, अमेरिका, अफ्रिका, मध्यपुर्व, एशिया प्रशान्त र अष्ट्रेलिया रहेका छन् । अक्टुवर २०१३ मा विश्व सम्मेलन गरे पश्चात यस संघले २ मार्च २०१४ मा अफ्रिका स्तरिय क्षेत्रिय भेला सम्पन्न गरेको छ । सो भेलाले नेपालवाट विभिन्न दोश्रो मुलुकको वाटो हुदैं अफ्रिका पुर्याएर गरिने मानव तस्करीलाई रोक्ने विषयको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको थियो । अहिले सोहि संघको चौथो मध्यपुर्व स्तरिय भेला वहराईनमा हुन लागेको हो । सो भेला खाडि क्षेत्रको जल्दोवल्दो विषय वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित वनाउनका लागि पहल गर्न केन्द्रित हुनेछ भने वैदेशिक रोजगारमा आर्जेको सिप र पुँजीलाई व्यवस्थित गर्न र मुलुकभित्र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरि समृद्ध देश निर्माण गर्ने गैरआवासिय नेपाली संघको अभियानमा साथ दिन सम्वन्धित निकाय र सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गरि उपयुक्त निति निर्माण गर्न दवाव दिने कार्यमा केन्द्रित रहनेछ । 

वैदेशिक रोजगारीका दुईवटा पाटा छन्, एउटा पाटोवाट हेर्दा देशले विकासको वाटो पछ्याउने वेलामा देशका युवाहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम छ । यसले देश विकासमा योगदान गर्न सक्ने जनशक्ति पलायन भएर देशलाई घाटा पुगेको छ । अर्को पाटो देश लामो समयसम्म आन्तरिक द्धन्दका कारण भयरहित रहेको र आवश्यक रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकार असक्षम रहेको अवस्थामा वेरोजगार युवाहरुको भार कम गर्न मद्दत पुगिरहेको छ ।  त्यसका साथै युवाहरुले विदेशमा गएर कमाएको विपे्रषणका कारण देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिईरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुमानित २५ प्रतिशत टेवा वैदेशिक रोजगारवाट भित्रिने विपे्रषणले दिईरहेको छ । यसका अलावा विदेशिएका युवाहरुले पैसामात्र कमाएका छैनन् । उनिहरुले आधुनिक प्रविधिको सिप समेत सिक्ने मौका पाईरहेका छन् । तसर्थ विदेशमा कमाएको पुँजी र सिप दुवैलाई देशले उपयुक्त सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने समृद्द नेपाल निर्माण गर्नका लागि आवश्यक टेवा पुग्नेछ ।

श्रमिक सम्वन्धि मुद्दाहरुः

वैदेशिक रोजगारका लागि प्रवासिएका नेपाली श्रमिकहरुको समस्या आजको जटिल विषय वन्दै गईरहेको छ । वैदेशिक रोजगारको यो एउटा दुखद पाटो हो । विशेषगरि खाडि राष्ट्रमा कामका लागि जाने वा आउने नेपाली श्रमिकहरुले समयमा तलव नपाउने, नेपालवाट आउनुअघि सम्झौता गरेको तलव नपाउनु, तोकेको काम नपाउनु, एक व्यक्ति एक कामको विश्वव्यापि मान्यता भन्दा फरक तरिकाले एकै व्यक्तिलाई जवरजस्ति विभिन्न प्रकृतिका काम लगाईनु, कामदारले गर्नुपर्ने न्युनतम भन्दा वढि समय काममा लगाईनु, त्यसका अलावा घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्न आउनेलाई औपचारिक कामको सुचिमा नराखिनु र कामको समय निर्धारण नगरिनु, कुनै समस्या परेको कामदारलाई सम्वन्धित निकायले चासो नदिनु वा कानुनी उपचार नगराईनु आदि रहेका छन् । त्यसका अलावा अप्राकृतिक मृत्युदरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई चिन्तित वनाईरहेको छ । मृत्यु आफैमा प्राकृतिक भएपनि दोश्रो मुलुकमा हुने र करार अवधिका वेला हुने मृत्युको उचित विमा नहुनु वा यसमा सम्वन्धित निकायको चासो नरहनु पनि समस्याको सुचिमा पर्न जान्छ । 

श्रमिक सम्वन्धि मुद्दाहरु उठान गर्न र तिनका समाधानका लागि पहल गर्न लागि विश्वव्यापि रुपमा विभिन्न संघ संस्थाहरु लागि परेका छन् । अन्तराष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ)ले यस विषयलाई सवैभन्दा वढि जोड दिईरहेको छ । माथि उल्लेखित समस्या नेपाली कामदारका मात्र समस्या होईनन् यि अन्य आप्रवासी कामदारका पनि समस्या हुन् । आम श्रमिकहरुको आधारभुत अधिकार को घोषणा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ) ले सन् १९९८ गरेको छ । आईएलओको सदस्यता लिएका राष्ट्र यस घोषणाको पक्षधर हुन । आइएलओको ८ वटा अभिसन्धिलाई चारवटा समुहमा वर्गिकरण गरेर विश्वभरका सवै श्रमिकको मौलिक हकको रुपमा उक्त घोषणा गरिएको थियो । यसमा टे«ड युनियन गठन गर्ने र सामुहिक सौदावाजीमा संलग्न हुने (अभिसन्धि ८७ र ९८), राष्ट्रियता–लिंग–धर्म–वर्ण लगायत कुनै पनि आधारमा श्रमिकले प्राप्त गर्ने अवसर, पारिश्रमिक र सेवा–सुविधामा विभेद गर्न नपाइने (अभिसन्धि १०० र १११) बालश्रमको प्रयोग गर्न नपाइने (अभिसन्धि १३८ र १८२) र कसैलाई पनि बाध्यकारी रुपमा काममा लगाउन नपाइने (अभिसन्धि २९ र १०५) रहेका छन्, जुन अन्तरराष्ट्रिय श्रम मापदण्डको रुपमा विश्वभर स्थापित मान्यता हो । तर आज वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रवासिएका नेपाली श्रमिकहरु यी सवै अधिकारवाट बञ्चित छन् ।

तथापि श्रमिकहरुको मुद्दामा केन्द्रित रहिरहँदा र सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारको कुरा गरिरहँदा श्रमिक कै कारणले पाएका दुख पाएका कुराहरुलाई पनि उठाउनु जरुरी हुन्छ । वैदेशिक रोजगारमा आएर व्यक्तिको आचरणका कारण नेपाली श्रमिकहरु समस्याको शिकार हुँदै आएका छन् । ति श्रमिकहरु कुलतमा लाग्ने, कानुन विपरितको कार्य गर्ने, अवैध धन्दा गर्ने जस्ता विसंगतिहरुले समेत वैदेशिक रोजगारलाई अनुशासित वनाउन सकेको छैन । यि समस्याहरुको निराकरण गर्न समेत विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरुको सहयोगमा संघले कार्य गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता वनेको छ । 

मध्यपुर्व क्षेत्रिय भेलाः

गैरआवासिय नेपाली संघले क्षेत्रिय स्तरमा रहेका मुद्दाहरुको सामुहिक उठान गर्नका लागि तय गरेको ६ वटा क्षेत्र मध्ये मध्यपुर्व क्षेत्र एक हो । यस क्षेत्रमा कतार, युएई, वहराईन, लेवनान, ईजरायल, साउदिअरव, कुवेत, ओमन, ईराक र यमनमा गैरआवासिय नेपाली संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु छन् । यि दश मध्ये यमनमा रहेको एनसिसिले सो देशको गृहयुद्धका कारण अधिवेशन गर्न र आवश्यक कृयाकलाप गर्न सकिरहेको छैन । यमन वाहेकका अन्य ९ देशमा रहेका एनसिसिहरु अत्यन्त सकृय रुपमा कार्य गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारका लागि होस् या एनआरएन अभियानको सवै भन्दा ठुलो हिस्सा मध्यपुर्वमा रहेको छ । अनुमानित २१ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु यो क्षेत्रमा आप्रवासी कामदारको रुपमा कार्यरत छन् । यो नेपाल वाहिर रहेका नेपालीहरुको अनुमानित ५८ प्रतिशत हुन आउछ । यो क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरुका समस्या मिल्दा जुल्दा छन् । गैरआवासिय नेपाली संघ श्रमिकमुखि संस्थाको रुपमा विकास भईरहँदा यस क्षेत्रमा आयोजना गरिने भेला तथा सम्मेलनहरुपनि श्रमिकका समस्या समाधानका लागि दिशानिर्देश गर्ने किसिमका हुन जरुरी छ । 

सन् २००५ को जनवरीमा कतारको दोेहामा सम्पन्न प्रथम क्षेत्रिय सम्मेलन ले सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारको विषयलाई उठान गरेको थियो । त्यसका पश्चातपनि सन् २००६ मा कतारको दोहामा नै सम्पन्न क्षेत्रिय भेलाले वैदेशिक रोजगारको विषयलाई पुन उठान गरेको थियो । युएईमा आयोजना भएका क्षेत्रिय सम्मेलन र क्षेत्रिय भेलाले समेत यि विषयहरुलाई स्पष्ट रुपमा उठान गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगारसँग सम्वन्ध राख्ने सरोकारवालाहरुसँग संघले विभिन्न समयमा वैदेशिक रोजगारीका मुद्दालाई उजागर गर्दै आईरहेको छ । विशेषगरि मध्यपुर्व भेला तथा यस क्षेत्रमा आयोजना गरिने सम्मेलनहरुले वैदेशिक रोजगारका मुद्दालाई विशेष गरि उठान गरेको दस्तावेजहरुवाट स्पष्ट हुन्छ । 

हालसम्म एनआरएनएका विभिन्न सम्मेलन र भेलाहरुले जारी गरेका घोषणापत्रलाई मध्यनजर गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि महत्वपुर्ण निर्णय गर्दै र तिनको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्दै आईरहेको स्पष्ट हुन्छ । नेपाली कामदार पुगेका मुलुकहरुमा नेपाली राजदुतावासको स्थापना गर्न, दुतावास स्थापना भईसकेका मुलुकमा श्रमिकहरुको हकहितका लागि श्रम सहचारीहरु नियुक्त गर्न नेपाल सरकारलाई, नेपाली श्रमिकको अत्याधिक माग भएका मुलुकहरुमा श्रम सम्झौत ागर्नका लागि एनआरएनए अभियान र यसका अभियन्ताहरुको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको छ । तथापि विभिन्न सम्मेलनमा जारी गरिएका घोषणापत्रहरुको हुवहु कार्यान्वयवन भने हुन सकेको छैन । 

क्षेत्रिय एकताको आवश्यकताः

मध्यपुर्व क्षेत्रमा रहेका नेपाली श्रमिकका मुद्दा समाधानका लागि यस क्षेत्रमा रहेका सम्पुर्ण एनसिसिहरुको कार्यगत एकता हुन एकदम जरुरी छ । यसका अलावा मध्यपुर्वका विभिन्न देशमा स्थापित विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गर्नुपनि एनआरएनएको महत्वपुर्ण भुमिका हुन आउछ । “नेपालीका लागि नेपाली” भन्ने मुल नारालाई अघिसारेको एनआरएनएका एनसिसिहरुको लक्ष्य समान भएपनि कतिपय अवस्थामा कार्यगत एकता नभएको पाईन्छ । कतिपय अवस्थामा एक एनसिसिको अवधारणा अर्को एनसिसिले नवुझ्ने वा कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अवधारणाहरुमा नैतिक सहयोग नगरेको पनि देखिएको छ । नेपाली आप्रवासी कामदारका लागि लोक कल्याणकारी कार्य गर्न एनआरएनएले अघि सारेको अवधारणा वमोजिम कल्याणकारी कोषको स्थापना, विभिन्न देशमा रहेका राजदुतावासमा सेवाग्राहीहरुको चापलाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारीहरुको वृद्धि गर्न, हाल देखा परेको एमआरपी पासपोर्ट नविकरणको समस्या हल गर्न सरकारी ध्यानाकर्षण गराउन समेत क्षेत्रिय एकताको आवश्यकता छ । 

नेपालीहरु कै हितका लागि स्थापना भएको संस्थाका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुका विच कार्यगत एकताका लागि पाँचौ क्षेत्रिय सम्मेलन सार्थक वन्न सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । बैदेशिक रोजगारमा वर्षौदेखि झेल्दै आईरहेका ठगी, श्रम शोषणका कारण नेपालीहरुले झेलिरहेको अनावश्यक समस्याको न्युनिकरण गर्न एनसिसिहरुमा एकरुपता आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारलाई वढि भन्दा वढि सुरक्षित वनाउन नेपाल सरकार र वैदेशिक रोजगारसँग सम्वन्ध राख्ने सरोकारवालाहरु नै वढि जिम्मेवार छन् । तिनै सरोकारवालाहरुलाई दवावदिनका दिन मध्यपुर्व क्षेत्रका सवै एनसिसिहरुले साझा अवधारणा तय गरि आईसिसि मार्फत दवाव श्रृजना गर्नुपर्छ । 

अर्कोतिर गैरआवासिय नेपाली अभियानमा समेत विशेष महत्व राख्ने क्षेत्र मध्यपुर्व हो । जनघनत्व, संख्यात्मक र गुणात्मकता नेतृत्व, कार्य क्षमता, विषयगत मुद्दाहरुका हिसावले पनि मध्यपुर्व एक फराकिलो क्षेत्र हो । यि सवै कुराहरुको सामुहिक समाधान खोज्न, हाम्रा मुद्दाहरुको आवश्यक सुनुवाई र कार्यान्वयनका गराउनका लागि र सामुहिक जिम्मेवारी वहन गर्न मध्यपुर्वका एनसिसिहरुको आपसी समझदारीमा एक संयन्त्र नै वनाएर अघि वढ्न सकिनेछ ।